मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता हैं। किन्तु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया हैं। भारत में मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक विशेष अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं | What are Fundamental Rights) भारतीय …
भारत के राष्ट्रपति की सूची (President Of India List In Hindi) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक एवं राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं। अगर …
मौर्यकाल (Maurya Empire): मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लगता हैं, वह साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनवास में रहती थी। लेकिन पुरानी बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता हैं कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में …
भारत का संविधान भाग-1 ( संघ और उसका राज्य क्षेत्र) अनुच्छेद – 1,2,3,,4 विशेष क्षेत्र जैसे- जम्मू कश्मीर अनुसूची-5 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र। अनुसूची-6 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र। विशेष राज्यों के दर्जो का क्या अर्थ होता हैं संघ राज्य का क्या अर्थ हैं इसकी अवधारणा क्या हैं। अनुच्छेद 1 – भारत राज्यों का …
भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत (Major Sources of Indian Constitution) भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जैेसे – राष्ट्रीय आपात के दोरान कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है जहाँ वाइमर संविधान 1930 और 1940 के दशक में काफी सफल रहा। इसी प्रकार आयरलैण्ड में 1936 मेंं नितिनिर्देशक तत्वों की स्वीकार्यता समाजवादी और …
भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935) : नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री माँग 29 मार्च 1929 को पेश किया। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन, संबैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। अत: ब्रिटिश सरकार ने 1933 …
भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रष्ठभूमि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीयों के स्वशासन की माँग को पूर्ण न कर सका। साम्प्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामियाँ आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया …
भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 (Indian Council Act 1909): इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को तत्कालीन भारत सचिव (मॉर्ले) तथा वायसराय (मिन्टो) के नाम पर “मार्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम” भी कहा जाता हैं। सर अरुण्डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 (मार्ले-मिन्टो …
चार्टर एक्ट, 1858 (भारत सकार अधिनियम) चार्टर एक्ट 1858 लॉर्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने 12 फरवरी, 1858 ई0 को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया। किन्तु कतिपय कारणों से पामर्स्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात् लॉर्ड जरबी (Lord Derby) प्रधानमंत्री बने। उनके …
1853 के चार्टर अधिनियम का इतिहास चार्टर एक्ट 1853 भारतीयों दूारा कम्पनी के प्रतिक्रियावादी शासन के समाप्ति की माँग तथा गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी द्वारा कम्पनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के सन्दर्भ में पारित किया गया था। इस 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की …