Charter Act 1833 in Hindi – चार्टर एक्ट 1833 की पूरी जानकारी

Charter Act 1833 in Hindi

Charter Act 1833 in Hindi (चार्टर एक्ट 1833)

Charter Act 1833 in Hindi (चार्टर एक्ट 1833) से पहले भारत में कम्पनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इससे पहले 1814, 1823, तथा 1829 में अधिनियम दूारा कम्पनी को कुछ अधिकार प्रदान किया। किन्तु ये अधिनियम वाछित सफलता न दे सके। अत: चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम पारित कर अधोलिखित प्रावधान किया गया। जोकि निम्नलिखित हैं।

चार्टर एक्ट 1833 के अन्य प्रावधान

  • सपरिषद गवर्नर जनरल का प्रमुख कार्य अब कानून बनाना हो गया उसे सम्मुचय ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाना था ताकि स्थानीय कानूनों के कारण पैदा हुई विसंगति को दूर किया जा सकें और ब्रिटिश प्रांतो में कानून और न्याय के प्रशासन में एक रूपता लाई जा सकें।
  • ब्रिटिश प्रांतो से कानून बनाने का अधिकार लेकर उसे सपरिषद गवर्नर जनरल में केंद्रित कर दिया गया। इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल का जर्चा बढ़ाकर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया
  • दंड संहिता में एक रूपता लाने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया (यह भारत का भी प्रथम विधि आयोग था) इस आयोग ने दंड विधान को संहिताबद्ध किया । जिसे भारतीय दंह संहिता के नाम से जाना जाता है अर्थात अब एक अपराध के लिए एक ही सजा की व्यवस्था की गई. 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय वायसराय की कार्यकारी परिषद ने इसे पारित कर दिया और 1862 में यह लागू हो गया जो आज तक चला आ रहा हैं।
  • सिविल सेवा में बदलाव करते हुए लॉर्ड विलियम बैटिक की सरकार ने इस अधिनियम के अंतगर्त मंडल आयुक्तों की  नियुक्ति की और जिला कलैक्टरों को इसके अंतर्गत कर दिया।
  • ई आई सी कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और इसे न्याय के रूप में कर दिया गया।
  • इसके अंतर्गत आगरा को एक नया प्रेसीडेंसी बनाया गया।

FAQ (Frequently Asked Question):

प्र01- ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम दूारा समाप्त कर दिया गया?

उ0- ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को 1833 के चार्टर एक्ट दूारा समाप्त कर दिया गया।

प्र02- किस अधिनियम दूारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया?

उ0- 1833 के चार्टर राजलेख दूारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

प्र03- सर्वप्रथम भारत में शासन के केन्द्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखायी देता हैं?

उ0- सर्वप्रथम भारत में शासन के केन्द्रीकरण का प्रयास चार्टर एक्ट, 1833 में दिखायी देता ।

प्र04- दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम दूारा घोषित किया गया?

उ0- दास प्रथा को गैर कानूनी 1833 के अधिनियम दूारा घोषित किया गया था। (1843 ई. के नियम पाँच से इस पर रोक लगा दी गयी।)

Final Words-

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